8th Pay Commission:  बेसिक  सैलरी  में  होगा बंपर इजाफा कर्मचारियों की

सातवें पे कमीशन की सिफारिशें पूरे देश में लागू है। परंतु इन सिफारिशों से कर्मचारी खुश नहीं नजर आ रहे। वे सरकार से आठवें वेतन आयोग की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि इस बारे में सरकार ने साफ मना कर दिया है। जानें क्या है कर्मचारियों संगठनों की रणनीति 

 केंद्र सरकार ने 7वें पे कमीशन(7th pay commission)  को देशभर में लागू है। कर्मचारियों को भी इसका सीधा फायदा मिल रहा है. 

 हालांकि कर्मचारी इससे खुश नहीं है। उनका मानना है कि उनके लिए जितनी सिफारिशें की गई थी, उन्हें उससे कम वेतन मिल रही है. इस बारे में कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि वे इस संबंध में एक ज्ञापन तैयार कर रही हैं, जिसे जल्द ही सरकार को सौंपा जाएगा. 

इस ज्ञापन में सिफारिशों के अनुरूप सैलरी बढ़ाने या 8वां वेतन आयोग लाने की मांग की जाएगी. दूसरी तरफ सरकार ने सदन में 8वें वेतन आयोग(8th pay commission) को लागू करने के विषय पर किसी भी विचार से साफ मना किया है. 

 केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का कहना है कि फिलहाल न्यूनतम वेतन की सीमा 18 हजार रुपये रखी गई है. इसमें वेतन वृद्धि में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को काफी प्रमुखता दी गई है.

फिलहाल यह फैक्टर 2.57 गुना है, हालांकि 7वें वेतन आयोग में इसे 3.68 गुना तक रखने की सिफारिश की गई है. अगर ऐसा हो जाता है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये तक हो जाएगा.